लंबित मुकदमों के निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी, गांव-गांव चौपाल लगाने के निर्देश

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आशीष दुबे, बलिया

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में चकबंदी एवं राजस्व वसूली कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया।

चकबंदी मामलों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर सभी चकबंदी अधिकारियों (सीओ) को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन करने वाले कई विभागों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

चकबंदी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 37 चकबंदी गांवों में से 30 गांवों में 10 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमे लंबित हैं। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

साथ ही प्रत्येक पुराने मुकदमे की अलग फाइल तैयार कर कार्ययोजना बनाने को कहा। निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारण न होने पर डीएम ने चकबंदी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सभी सीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गांवों में चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतें सुनने तथा उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व और चकबंदी विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजस्व वसूली में फिसड्डी विभागों पर गिरी गाज

कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान नगर पालिका परिषद बलिया में अपेक्षित वसूली न होने पर अधिशासी अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं बांसडीह नगर पालिका को दो माह के भीतर वसूली बढ़ाने की चेतावनी दी गई।

विद्युत विभाग के चारों खंडों की वसूली स्थिति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन) तथा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मंडी समिति बलिया से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जबकि मंडी समिति बेल्थरारोड के जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

बरसात से पहले नालों की सफाई के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नालों की सफाई समय से सुनिश्चित कराई जाए, ताकि जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार, सीआरओ गुलशन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।