15 दिन में निपटाएं लंबित राजस्व वाद, डीएम ने दिए मिशन मोड में काम के निर्देश

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आशीष दुबे, बलिया

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ 25 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आईजीआरएस, स्वामित्व योजना, राजस्व वाद, भूमि आवंटन, मत्स्य पट्टा, बाढ़ प्रबंधन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, चकबंदी वाद, अवैध खनन एवं अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने धारा 24, 33, 34, 67 एवं 116 से संबंधित लंबित राजस्व वादों का 15 दिनों के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 90 दिन से अधिक पुराने मामलों को मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। आईजीआरएस की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।

स्वामित्व योजना के तहत 1286 गांवों में सर्वे कार्य लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन और आवासीय पट्टा वितरण की समीक्षा में खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम का वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं मत्स्य पालन के लिए पट्टा आवंटन में बांसडीह, बलिया सदर और बैरिया तहसीलों की खराब प्रगति पर संबंधित तहसीलदारों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 183 संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची तैयार रखने, रेड जोन क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था, मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ और पशुओं के चारे की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

चकबंदी विभाग में 4969 मुकदमे लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन, नदी कटान निरोधक कार्य, गंगा ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार, एसटीपी परियोजना और अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

आवासीय पट्टा वितरण में लापरवाही पर सभी एसडीएम का वेतन रोकने के निर्देश
मत्स्य पट्टा आवंटन में खराब प्रगति पर बांसडीह, बलिया सदर और बैरिया के तहसीलदारों का वेतन रोकने के आदेश
चकबंदी विभाग में 4969 मुकदमे लंबित मिलने पर संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस

15 दिन में निपटेंगे राजस्व वाद

डीएम ने निर्देश दिया कि धारा 24, 33, 34, 67 एवं 116 से जुड़े सभी लंबित मामलों का 15 दिनों में निस्तारण किया जाए। 90 दिन से अधिक पुराने मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज

जिले के 183 संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव, मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ, भोजन और पशुओं के चारे की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

स्वामित्व योजना और सर्वे पर फोकस

स्वामित्व योजना के तहत 1286 गांवों में लंबित सर्वे कार्य को अभियान चलाकर जल्द पूरा करने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दिए गए।