गाली-गलौज और मनमानी के आरोप में प्रधानाध्यापिका निलंबित, परसिया विद्यालय से किया गया संबद्ध

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बलिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा क्षेत्र बांसडीह के प्राथमिक विद्यालय गंगौली केवरा की प्रधानाध्यापिका रिया देवी को निलंबित कर दिया है।

निलंबन के साथ ही उन्हें प्राथमिक विद्यालय परसिया से संबद्ध कर दिया गया है। यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों और विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद की गई।

ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यालय की सहायक अध्यापिका द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में प्रधानाध्यापिका पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा के प्रयोग और मनमाना रवैया अपनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि प्रधानाध्यापिका के अनियमित व्यवहार के कारण विद्यालय के खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। कई बार बिना सूचना के विद्यालय में ताला लगा दिया जाता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

खंड शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि विद्यालय में 41 बच्चे नामांकित हैं,

लेकिन अनुशासनहीनता और अव्यवस्था के कारण पठन-पाठन की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अभिभावकों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इस पर गहरी नाराजगी जताई थी।

विद्यालय में कुल तीन कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें प्रधानाध्यापिका के अलावा एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षामित्र शामिल हैं। सहायक अध्यापिका कमलावती देवी ने भी लिखित शिकायत देकर प्रधानाध्यापिका द्वारा गाली-गलौज और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाया था। प्रधान सुरेश प्रजापति ने भी पत्र भेजकर प्रधानाध्यापिका के रवैये को विद्यालय की व्यवस्था के लिए घातक बताया था।

लगातार मिल रही शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने प्रधानाध्यापिका रिया देवी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। बीईओ अनूप त्रिपाठी ने बताया कि विभागीय स्तर पर कई बार शिकायतें मिलने के बाद जांच कराई गई थी और दोष सिद्ध होने पर यह कार्रवाई की गई है।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को विद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक माहौल सुधारने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।