सीएम योगी के बजट भाषण में निराश्रित महिला, वृद्ध व दिव्यांगजन की पेंशन वृद्धि का एलान संभव, 1.06 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा
एके दूबे, लखनऊ की विशेष रिपोर्ट
Uttarpradesh/लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कराने की तैयारी में है।
बजट पर चर्चा के समापन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का एलान कर सकते हैं।
वर्तमान में प्रदेश में करीब 1.06 करोड़ लाभार्थियों को 12 हजार रुपये वार्षिक पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किए जाने की तैयारी है। यदि यह घोषणा होती है, तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में बड़ा इजाफा होगा।
Uttarpradesh :- सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस
प्रदेश सरकार पहले से ही संकेत दे चुकी है कि कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। पेंशन बढ़ने से बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन की जीवनयापन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षामित्रों के मानदेय पर भी बड़ी घोषणा संभव
बजट चर्चा के समापन के दौरान शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर भी अहम फैसला सामने आ सकता है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को राहत मिल सकती है।
Uttarpradesh :- सदन में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट
बजट पारित कराने के साथ ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन से जुड़ी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट भी सदन में पेश करेगी। यह रिपोर्ट वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
9.12 लाख करोड़ का बजट, विकास पर जोर
इस बार का बजट प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में शामिल है। इसमें बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को तेज गति देना और गरीब, किसान व युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाना बताया जा रहा है।
