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बलिया में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 16 हजार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी पिछले एक वर्ष से वेतन संकट का सामना कर रहे हैं।
न्यायालयी प्रतिबंधों और बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते हर माह वेतन रुक जाता है, जिससे शिक्षकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की फीस, दवाइयां, घर खर्च और ईएमआई तक जुटाना मुश्किल होने लगा है।
स्थिति से क्षुब्ध शिक्षकों ने अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस संबंध में बांसडीह विधायक केतकी सिंह को पत्र भेजकर तत्काल स्थायी समाधान की मांग की है।
संगठन ने कहा कि यदि जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ तो वे शिक्षण कार्य से विरत होकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे।
विधायक केतकी सिंह ने लिया संज्ञान, विभाग को भेजा पत्र
शिक्षक संगठनों का पत्र मिलते ही विधायक केतकी सिंह हरकत में आ गईं। बताया जाता है कि उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए तत्काल वेतन भुगतान का निर्देश दिया।
इसके साथ ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव को भी पत्र भेजकर बलिया के शिक्षकों की वेतन समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।
“हर माह कोर्ट की रोक, अधिकारियों की उदासीनता”—संगठन
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक राजेश कुमार सिंह ने बताया—
“हर महीने कोर्ट के आदेश से विभागीय खाते पर रोक लग जाती है। अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण वेतन एक-दो माह तक रुक जाता है। शिक्षक कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। धैर्य टूट रहा है। स्थायी समाधान न हुआ तो आंदोलन तय है।”
शिक्षकों का कहना है कि समय से वेतन न मिलने से मानसिक तनाव बढ़ा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई शिक्षक ऊंची ब्याज दर पर निजी कर्ज लेकर गुजर-बसर कर रहे हैं।
अब पूरा शिक्षा समुदाय बेसिक शिक्षा विभाग और शासन की उस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है जो बलिया के 16 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को इस संकट से स्थायी राहत दिला सके।
कार्यक्रम में अमरेन्द्र बहादुर सिंह, राजेश कुमार सिंह, अकीलुर्रहमान खान, कर्ण प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, संजीव कुमार सिंह, विनोद तिवारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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